पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था: वित्तीय कुप्रबंधन और नई चुनौतियाँ
पाकिस्तान, एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र, अपने वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक नई रिपोर्ट ने देश की ताजा उधारी प्रवृत्ति को उजागर किया है। पिछले 45 दिनों में, पाकिस्तानी सरकार ने 3.2 ट्रिलियन रुपये, यानी आज के विनिमय दर पर लगभग 11.5 बिलियन डॉलर उधार लिए हैं। यह कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने यह पैसा घरेलू बाजार से अत्यधिक ब्याज दरों पर उधार लिया।
पिछले 45 दिनों में भारी उधारी
15 मई से 28 जून के बीच, पाकिस्तान ने स्थानीय बैंकों से 11.5 बिलियन डॉलर उधार लिए। यह औसतन एक दिन में लगभग एक चौथाई बिलियन डॉलर है। यह राशि पूरी तरह से असंगत है क्योंकि यह पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान द्वारा उधार ली गई राशि के लगभग बराबर है। लेकिन पिछले साल यह उधारी पूरे वर्ष में हुई थी, जबकि इस बार यह उधारी सिर्फ 45 दिनों में की गई।
वित्तीय संकट की गंभीरता
यह ताजा उधारी तब हुई जब पाकिस्तान ने पहले ही अपने पिछले वित्तीय वर्ष के खर्चों की घोषणा कर दी थी। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा लिए गए ये नए ऋण 2025 के मध्य तक पंजीकृत नहीं होंगे। यह एक लेखा-प्रवंचना है, जो जनता और पाकिस्तान के अनंत संख्या में कर्जदाताओं को गुमराह करने के लिए की गई है। इस्लामाबाद नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि वह वास्तव में कितना कर्जदार है।
बॉन्ड बाजार में भी उधारी
पाकिस्तान ने बैंकों से ही नहीं, बल्कि बॉन्ड बाजार से भी पैसा उधार लिया है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का सरकारी बॉन्ड है जिसमें निवेशक सरकार को एक छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देते हैं। यह आमतौर पर 3, 6 या 12 महीने की अवधि के लिए होता है और उस अवधि के बाद ब्याज के साथ पैसा वापस मिलता है। लगभग हर देश और सरकार को पैसे की जरूरत होने पर बॉन्ड और ट्रेजरी बिल जारी करते हैं।
पाकिस्तानी ट्रेजरी बिल की उच्च दरें
पाकिस्तानी ट्रेजरी बिल की औसत दर लगभग 20% है, जबकि भारत में यह दर लगभग 5% है। इस्लामाबाद चार गुना अधिक कीमत पर पैसा उधार लेता है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की मुद्रा बहुत अस्थिर है। पाकिस्तानी रुपया तीन साल पहले की तुलना में लगभग आधे मूल्य का हो गया है। जून 2021 में विनिमय दर लगभग 160 पाकिस्तानी रुपये प्रति डॉलर थी, जबकि आज यह लगभग 280 रुपये प्रति डॉलर है।
आर्थिक अस्थिरता और बजट
कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने अपने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट जारी किया, जो बहुत कठोर था। वे कर राजस्व संग्रह में 40% से अधिक की वृद्धि की योजना बना रहे हैं। यह वृद्धि आम नागरिकों द्वारा वहन की जाएगी। पाकिस्तान आईएमएफ से नया ऋण लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 6 बिलियन डॉलर है। आईएमएफ चाहता है कि देश कृषि आय पर कर बढ़ाए। कर दर 45% तक बढ़ सकती है और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद इसे स्वीकार कर चुका है।
